महानगरमा बढ्दै छ अनियमितता

 विभिन्न वडा प्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र संघसंस्थाले लिएको पेस्की फछ्र्यौट भएन

काठमाडौं, कार्तिक १३ - काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता बढेको पाइएको छ । प्रशासनिक खर्चको सीमा, पेस्की, जिन्सी, स्थिर सम्पत्ति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नगद तथा बैंक मौज्दात लगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको हो । महानगरको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०६७/६८ ले अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक नियमविपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि महानगरमा अनियमितता बढेको प्रतिवेदनमा छ ।
ऐनबमोजिम कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट उठाएको कुल रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने भए पनि नियम मिचेर खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चमा विकास योजना, सरसफाइ, दमकल र एम्बुलेन्स खर्चबाहेक, तलब, भत्ता, कर्मचारी कल्याण कोष, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, फर्निचर र भैपरी पर्छन् ।
महानगरले उक्त नियमको सीमा नाघेर प्रशासनिक खर्च गरेको छ । पेस्की खर्चमा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै महानगरले पेस्की फछ्र्याैटमा कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । महानगरबाट विभिन्न वडा प्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र विभिन्न संघसंस्थाले लिएको पेस्की लामो समय बितिसक्दा पनि फछ्र्याैट गरेका छैनन् । २०५७ सम्मको ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पेस्कीको विवरण समेत महानगरको रेकर्डमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि वडा प्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र विभिन्न संघसंस्थालाई अनियमित तरिकाले वितरण गरेको ५५ करोड रुपैयाँ पेस्की असुल गर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी महानगरले लामो समयदेखि जिन्सी सामग्रीको अद्यावधिक लगत राखेको छैन । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासनिक नियमावलीअनुसार लगत खडा गरिराखेको जिन्सी सामानको अधिकारप्राप्त अधिकारीले हरेक वर्ष प्राविधिकद्वारा निरीक्षण गराएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर हालसम्म त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।
महानगरको जिन्सीको सामानको विवरणसमेत लेखा शाखामा नभएको प्रतिवेदनमा छ । जिन्सी शाखाबाट खरिद, खर्चको अन्तिम विवरण उपलब्ध नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसको कुनै विवरण समावेश गरिएको छैन । त्यसैगरी स्थिर सम्पत्तिको विवरणसमेत सम्पत्ति पुस्तिकामा समावेश गरेको पाइँदैन । सम्पत्ति शीर्षकअन्तर्गत महानगरले वडामा निकासा भएका सम्पत्तिको रकम वडाहरूमा हालसम्म अद्यावधिक भएको छैन ।
आर्थिक नियमावलीअनुसार सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्पोट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था भए पनि महानगरले हालसम्म गरेको पाइँदैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत महानगरले प्रभावकारी किसिमले हालसम्म लागू गरेको पाइँदैन । जिन्सी शाखा, प्रशासन विभाग र राजस्व विभागको कार्यअनुरूप काम नभएकाले महानगरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको प्रतिवेदनमा छ । प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षणले चरम आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनले औंल्याए पनि महानगर व्यवस्थापनले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । नगद तथा बैंक मौज्दात के कति रहेको छ भन्नेसमेत महानगरपालिकासँग कुनै विवरण छैन ।
 महानगरले अल्पकालीन धरौटीबापतको रकम हालसम्म असुल गर्न सकेको छैन । एक अर्बभन्दा बढी अल्पकालीन धरौटी असुल्न बाँकी रहे पनि महानगरले त्यसबारे कुनै चासो लिएको पाइँदैन । विकास निर्माणका लागि ठेकेदारले धरौटी स्वरूप रकम राख्ने व्यवस्था छ । आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुसार त्यस्तो धरौटी रकम काम सकिएको १ वर्षभित्र फिर्ता लिन नआए आम्दानीमा बाँध्ने व्यवस्था भए पनि महानगरले लामो समयदेखि त्यसको व्यवस्था गरेको छैन । स्वायत्त शासन ऐनअनुसार महानगरले विकास निर्माण कार्य दर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नियमविपरीत दर्ता नै नभएका समितिमार्फत  काम गरेको छ । त्यसले गर्दा कुन स्थानमा कति रकम खर्च भएको भन्ने विवरण पाउनसमेत गाह्रो भएको प्रतिवेदनमा छ ।
महानगरका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गाह्रो भएको स्वीकार्दै त्यसका लागि पहल गर्न लागिएको बताए । 'वर्षौंदेखि महानगरमा लेखा शाखामा कैयौं रेकर्ड नै छैन, काम गर्न लगाउँदै छौं, अब त्यो चाँडै हुन्छ,' उनले भने । महानगरका सबै वडामा पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट हिसाबकिताब राख्न लागिएको उनले बताए । 'धेरै पेस्की फछ्र्यौट गरिसकेका छौं,' उनले भने ।

Source-ekantipur