एनबी समूहका सबै संचालक कालोसूचीमा

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, कात्तिक १९ - ऋण नतिरेपछि एनबी समूहका पाँचजना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन्। एक वर्षदेखि नबिल बैंकको करिब २४ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी नगरेपछि समूहका सदस्यहरु कालोसूचीमा परेका हुन्।
केन्द्रले जीतबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर श्रेष्ठलाई कालोसूचीमा राखेको हो। उनीहरुले राजधानीको सानेपामा सञ्चालित रिक्रियसन सेन्टर, सुन्धाराको सांग्रिला इन्भेस्टमेन्ट प्रालि र सिद्धिगणेश इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नामबाट ऋण लिएका थिए।
रिक्रियसन लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा छ। सांग्रिला इन्भेस्टमेन्ट पूर्णबहादुर श्रेष्ठ र सिद्धिगणेश इभेस्टमेन्ट जितबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती अनारदेवीको नाममा छ। उनका छोरा जेन श्रेष्ठको नाममा व्यक्तिगत (पर्सनल लोन) ऋण छ।
रिक्रियसन सेन्टरका नाममा १२ रोपनी सात आना जग्गा र घर छ। जीतबहादुरले ठैबमा रहेको २ रोपनी १४ आना जग्गा र पूर्णबहादुरको नाममा रहेको काठमाडौं-११ को तीन आना जग्गा तथा घर बैंकमा धितो छ। 'अब धितो बिक्री गर्न थाल्छौं,' बैंक स्रोतले भन्यो, 'त्यसले ऋण भुक्तानी नभए अन्य सम्पत्ति पनि लिलाम गर्न थाल्छौं।'
बैंक स्रोतका अनुसार ऋण उठाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नभएपछि कालोसूचीमा राखिएको हो। बैंकले डेढ महिनाअघि समूहका सदस्यका नाममा ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। 'जति ताकेता गरे पनि ऋण उठाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रावधानअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो,' बैंक स्रोतले भन्यो। समूहले आवधिक, व्यक्तिगत, वर्किङ क्यापिटललगायत ऋण पटकपटक गरेर लगेका थिए।
जीतबहादुर अहिले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकमा सञ्चालक छन्। कालोसूचीमा परेसँगै उनी त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। एनसिसी बैंकलाई एनबी समूहले प्रवर्द्धन गरेको छ। जीतबहादुरका भाइ लक्ष्मीबहादुर केही समय अघिसम्म नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकमा सञ्चालक थिए। राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्ने पक्का भएपछि हताहतारमा उनले बैंक छाडेका थिए। उनले पाँच लाख जरिवाना भने तिर्नुपरेको थियो।
एनबी समूहका सदस्यहरु एनबी इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा पनि छन्। उनीहरु त्यहाँबाट पनि हट्नुपर्नेछ। इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जीतबहादुर अध्यक्ष छन्। उनका भाइ लक्ष्मीबहादुर र छोरा जेन श्रेष्ठ सञ्चालक छन्। बिमा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै केही महिनाअघि बिमा समितिले एनबी इन्स्यारेसन्सलाई कारोबारमा नै रोक लगाएको थियो।
एनबी समूहसँग आवद्ध भएका कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। उनीहरुले हात हालेको सबै क्षेत्रमा आर्थिक बेथितिहरु भेटिने गरेको छ। एनबी समूहकै बद्मासीका कारण केही वर्षअघि एनबी बैंक समस्यामा परेको थियो। चलिरहेको हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग एनबी समूहको हातमा गएपछि बन्द भएको थियो। एनबी समूहको सेयर रहेको नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको अवस्थामा पनि नाजुक छ।
'एनबी समूहले हात हाल्नेबित्तिकै कम्पनी विग्रियो भनेर बुझे हुन्छ,' यो समूहसँग नजिक भएर काम गरेका एक जानकारले भने, 'उसको हातमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको अवस्था राम्रो छैन। आर्थिक अनियमितता धेरै हुने गरेको छ।'
कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा तीन वर्ष बस्न पाउँदैन। कालोसूचीमा परेसँगै उनीहरुको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसमेत पाउँदैनन्। कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै संस्थाको हकप्रद सेयर किन्न पाउने छैन। सेयर लगानी गरेबापत प्राप्त हुने नगद लाभांश पनि लिन पाउने छैन।
यसैबीच नेपाल वंगलादेश बैंकले एनबी समूहका नाममा रहेको सेयर धितो राखी ऋण चलाउनेहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरुले एनबी समूहका सदस्यहरुको घरजग्गासमेत राखेर ऋण लगेका छन्। उनीहरुलाई ३५ दिने सुचना दिँदै बैंकले शनिबार आह्वान गरेको हो।
बैंकले नवीन श्रेष्ठ, रामेश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता श्रेष्ठ, मणि पाण्डे, थिरराज दाहाल, जस श्रेष्ठ, विजयकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रबहादुर केसी खड्का, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राइजिङ हाउजिङ एन्ड कमर्सियल कम्प्लेक्स प्रालिका सञ्चालक देवबहादुर श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। उनीहरु सबैले एनबी समूह र उसको अन्तर्गतका कम्पनीको नाममा हरेका संस्थाको सेयर र सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएका छन्।
एनबी बैंकसँग मर्ज हुने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएपछि तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट ऋण गएको थियो। सञ्चालकहरुले आफैंले प्रवर्द्धन गरेको वित्तीय संस्थाबाट सोझै ऋण झिक्न नपाइने प्रवाधानका कारण आफ्नो सेयर र सम्पति धितो राखी अरुहरुको नाममा ऋण लगेका थिए। उनीहरुको नाममा ऋण गएपनि त्यो पैसा एनबी समूहका सञ्चालकहरुले चलाएको राष्ट्र बैंकको आरोप छ।
कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत तत्कालीन श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङका अध्यक्षसहित तीनजना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रुवी जोशी, श्रीरामप्रसाद लामिछाने र गौरीशंकर चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्ज हुनअघि नियमविपरीत ऋण लगानी गरेका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।
श्रीलंकाका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट २०६७ पुस १८ गते एनबी बैंकसँग गाभिन अन्तिम स्वीकृति दिएपछि ऋण दिएका थिए। उनीहरुले कर्जाको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई लगानी गरेका हुन्। प्रहरीको अनुसन्धानबाट कम्पनीलाई ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सञ्चालकहरुले नोक्सानी पुर्यानएको भेटिएको छ।
मर्जरमा जाने प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार आफ्नो सेयर आफैं खरिद गर्न तथा जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन। एकीकृत निर्देशन २०६७ अनुसार, सेयरधनी तथा कर्मचारीलाई गैरकोषमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न बन्देज छ। यसविपरीत हुने गरी संस्थापक एनबी समूहसँग सम्वद्ध कम्पनीको संस्थापक सेयर धितोमा कर्जा प्रयोजन नखुलाई ऋण लगानी गरिएको थियो।

स्रोत-नागरिक न्युज